बिशेस समाचार

जनवादका तीन रंग

विचार       ,

निर्माण गरेको इतिहासप्रति अपराधबोध गर्दै धोई–पखाली गरेर बनेको आजको एमाले र इतिहास रक्षाको प्रश्नमा कुहिराको काग बन्दै आएको माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने उद्देश्य सार्वजनिक भएपछि मात्रात्मक नै भए पनि जनवाद, समाजवादबारे बहस सुरु भएको छ । यद्यपि बहस विचार, सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीतिमा भन्दा पद र अमुक नेताहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु कमजोर वैचारिक धरातलको प्रतिबिम्बन हो । एकताको प्रसंगसँगै माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवादबारे एमाले शिविरबाट अस्वाभाविक अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जसले नयाँ होइन परम्परा मात्र धान्न खोजेको छनक दिन्छ । यो प्रसंग र पृष्ठभूमिमा माओ र चिनियाँ समाज विकाससँग जोडिएको ‘नौलो जनवाद’, एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले भनेको ‘२१औँ शताब्दीको जनवाद’बारे तुलनात्मक अध्ययन, बहस जरुरी ठानेर यो आलेख तयार गरिएको हो ।
नौलो जनवाद
सन् १९४० को जनवरीमा चिनियाँ क्रान्तिको स्वरूपको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा माओले ‘नौलो जनवाद’ पदावली प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसअघि सन् १९३९ मा माओ र अरू धेरैले संयुक्त रूपमा चिनियाँ समाज र चिनियाँ क्रान्तिको स्वरूपसम्बन्धी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए ।

चीन दास समाजबाट सामन्ती समाजमा विकसित भएपछि झन्डै ३ हजार वर्ष कायम रह्यो । चिनियाँ जमिनदारको कठोर शोषण र उत्पीडनले किसानलाई अति गरिब र पछौटेपनतिर धकेल्यो । जसले गर्दा लामो समयसम्म समाज विकासको एउटै ९सामन्ती० चरण कायम रहन पुगेको माओकोे विश्लेषण छ । यद्यपि पछिल्लो सय वर्षमा साना–ठूला सयौँ किसान विद्रोह नभएका होइनन् ।

सन् १८४० को अफिम युद्ध, कैयौँ साम्राज्यवादी देशको प्रत्यक्ष उपस्थिति र मुख्यतः ३१ सेप्टेम्बर १९३१ मा जापानले चीनमाथि गरेको आक्रमणपछि चिनियाँ समाजको चरित्र बदलिएर अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती बन्यो । चिनियाँ पुँजीवादको विकासलाई अवरोध गर्न साम्राज्यवादीले चिनियाँ सामन्ती वर्गसँग एकाकारको नीति लियो । यो नीतिले सहरदेखि गाउँसम्म र पूरै चीनभरि शोषणको बलियो जालो निर्माण गर्‍यो । यो प्रक्रियासँगै साम्राज्यवादको सेवामा दलाल पुँजीपति वर्ग र सुदखोर वर्ग शक्तिशाली बनेर उदायो ।

साम्राज्यवादको पेलानमा परेको चिनियाँ पुँजीपति वर्गले सन् १९११ को क्रान्तिको नेतृत्व त गर्‍यो तर सन् १९२७ देखि १९३७ को अवधिमा यो वर्गको माथिल्लो तहले साम्राज्यवादसँग साँठगाँठ मात्र गरेन, जमिनदार वर्गसँग हातसमेत मिलायो । यसकारण साम्राज्यवादी शक्ति र सामन्ती जमिनदार वर्ग चिनियाँ क्रान्तिका मुख्य दुस्मन हुन् भनेर माओले किटानी गरे । माओको नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्यो– यस्तो अवस्थामा चिनियाँ क्रान्तिको स्वरूप पुँजीवादी जनवादी हुन्छ, न कि सर्वहारा समाजवादी ।

चिनियाँ समाज अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती हुनाले, चिनियाँ क्रान्तिको प्रमुख शत्रु साम्राज्यवाद र सामन्तवाद हुनाले, पुँजीपति वर्गले पनि कहिले काहीँ मात्र भाग लिने राष्ट्रिय ९साम्राज्यवादविरुद्ध० र जनवादी ९सामान्तवादविरुद्ध० क्रान्तिद्वारा यी दुवै शत्रुलाई पराजित गर्ने अभिभारा हुनाले ठूला पुँजीपति वर्गले क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरेर क्रान्तिको शत्रु नै हुँदा पनि क्रान्तिको धार सामान्यतया पुँजीवाद र पुँजीवादी निजी सम्पत्तिविरुद्ध हुँदैन । यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हुन्छ तर पुरानो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति होइन कि नौलो किसिमको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो । यसले एकातिर पुँजीवादको बाटो सफा गर्छ भने अर्कोतिर समाजवादका पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।

पुँजीवाद, एकाधिकार पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादमा विकसित भएपछि सामन्तवादले साम्राज्यवादको छाता ओढ्न पुग्यो अथवा साम्राज्यवाद तथा एकाधिकार पुँजीवाद, पुँजीवादकै एक विशिष्ट रूपमा देखापर्‍यो । यो अवस्थामा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व पहिलाझै पुँजीपति वर्गले होइन, सर्वहारा वर्गले गर्नुपर्ने नयाँ कार्यभार थपियो, जसलाई माओको नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नौलो जनवादी क्रान्ति’ नामकरण गरेको पाइन्छ । जसलाई भिन्न कालखण्डमा एमाले ९२०२८० र माओवादी ९२०५२० ले समेत क्रान्तिको लक्ष्य र स्वरूप मानेका थिए ।

जनताको बहुदलीय जनवाद
‘धेरै धेरै बाँचून् हाम्रा अध्यक्ष माओ’ भनेर दस्ताबेज लेख्ने झापाली समूह ९माले० राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव उपयोग गर्दै एमालेमा बदलियो । ०४९ मा एमालेले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ ९सारमा जे भए पनि रूपमा जनवादको अगाडि बहुदलीय थपेको० भनेर नयाँ पदावली प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यही बहुदलीय जनवाद आजको एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा विकसित भएको हल्ला पिटेर निरपेक्ष शान्ति र शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटो हुँदै निर्वर्गीय पार्टी र निर्वर्गीय सत्ता भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ, जुन सन् १९५६ ताका नै ख्रुस्चेबी निर्वर्गीय राजनीतिक लाइनका रूपमा विश्वभरि बदनाम भएको थियो ।

०४८ कात्तिकमा प्रकाशित ‘बहुदलीय जनवादबारे केही कुरा’ नामको पुस्तिकामा मदन भण्डारीले अहिलेको एमालेको बहुदलीय जनवादभन्दा निकै फरक विचार, धारणा प्रस्तुत गरेको देख्न सकिन्छ । उनका अनुसार पहिलो, निर्दलीयताविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बहुदलीयताको माग गरिएको हो, जुन एमालेको राजनीतिक कार्यक्रम हो । दोस्रो, बहुदलीय प्रणाली अथवा शासन प्रणाली सार होइन, केबल रूप मात्र हो । सार त राज्यसत्ताले कुन वर्गको हित र कुन वर्गमाथि अधिनायकत्व लागू गर्छ भन्ने विषय अथवा राज्यप्रणाली हो । तेस्रो, कानुन, संविधानको घेरा नाघेर तत्कालीन शक्तिको आधारमा फैसला गर्ने क्रान्ति गुणात्मक प्रक्रिया हो । गुणात्मक परिवर्तनभन्दा अघि सम्भावना रहुन्जेल मात्रात्मक परिवर्तनका लागि कानुनी संघर्ष पनि अनिवार्य अपनाउनुपर्छ । चौथो, बहुदलीय जनवाद नौलो जनवाद नै हो तर यो जनवादमा सामन्त वर्ग र दलाल नोकरशाही वर्गबाहेक जनताको तहमा रहेका विभिन्न वर्गबीचको प्रतिस्पर्धा अथवा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी र सामन्तवाद तथा दलाल पुँजीवादविरोधी राजनीतिक शक्तिसँग विचार, राजनीति र कार्यक्रमका आधारमा आमनिर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक कार्यक्रम हो ।

स्वाभाविक बहस उठ्छ–उठाउनुपर्छ, कुनै पनि धारणा, कार्यक्रम, विचार, मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा विकसित हुन त्यसले के–के परिणाम दिनुपर्छ, जसले समाज विकासको गतिलाई सकारात्मक दिशातिर तीव्र पारेको होस् । एमालेले बहुदलीय जनवादको लाइन लिएयता ०५१ मा सबभन्दा ठूलो संसदीय पार्टी बन्यो । चार–चारजना नेतालाई प्रधानमन्त्री र दर्जनौँलाई मन्त्री बनायो । मनमोहन सरकारले एक–एक सय ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गर्‍यो र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ भन्ने नारा ल्यायो । सशस्त्र युद्ध ९माओवादी० र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन ९सात दल र माओवादी० को दोहोरो संयुक्त शक्तिको बलमा ०६२(६३ को परिवर्तन सम्भव भयो, जसमा एमालेको विचार र नेतृत्वको मात्रा कति हो भन्ने विषय छिपेको वा बहस गरेर सतहमा ल्याउनुपर्ने विषय होइन । भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएका वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले एकाध भाषण गरे । यी सबै सकारात्मक तर एकदमै मात्रात्मक परिणाम हुन् । यिनै मात्रात्मक परिणामको आधारमा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम ९बहुदलीय जनवाद० मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको तहमा विकसित भएको निष्कर्ष निकाल्ने हो भने दुनियाँमा लाखौँ राजनीतिक सिद्धान्त जन्मन्थे १ के सत्य यही हो त रु

यो अवधिमा एमालेले गरेका निर्णय र काम, कम्युनिस्ट दृष्टि र चरित्रको कोणबाट धेरै नकारतिरको गुणात्मक छ । वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा राणनीतिक रूपमा प्रवेश गर्नु, सामन्ती वर्गको राजनीतिक पार्टी ९मदन भण्डारीले सामन्तवादसँग बहुदलीय प्रतिस्पर्धा होइन भनेका थिए० सँग सहकार्य मात्र होइन कि उसैको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनु, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा गरिएको उदारीकरण र व्यापारीकरणलाई मौन समर्थन मात्र होइन कि स्वयं त्यसको मालिक बन्ने, हुने आर्थिक नीति एमालेले लिनु नकारतिरको गुणात्मकताका केही उदाहरण मात्र हुन् ।

२१औँ शताब्दीको जनवाद
०६० जेठमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय समिति बैंठकले पारित गरेको अवधारणा, जसलाई क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मात्र होइन कि प्रतिक्रान्ति रोक्ने शक्तिशाली हतियार भनिएको छ । चीनमा माओको मृत्युपछि पुँजीवाद पुनस्र्थापना हुनु, दुनियाँमा एउटा पनि समाजवादी सत्ता बाँकी नरहनु, विश्व सर्वहारा वर्गले खाएको गम्भीर धक्का एवं २१औँ शताब्दीमा विश्वमा अभूतपूर्व विकास भएको विज्ञान र प्रविधि मुख्यतः सूचना प्रविधिले अन्य तमाम क्षेत्रलाई जस्तै सर्वहारा क्रान्तिको राजनीतिक, फौजी रणनीतिको क्षेत्रमा पनि परिवर्तन र नयाँ विकासको माग गर्‍यो भन्ने पृष्ठभूमिमा सो प्रस्तावले पार्टी, सेना र सत्ता कस्तो बनाउने भनेर व्याख्या गरेको छ । यो पक्का हो कि कर्मप्रति इमानदार हुँदा माओवादी आन्दोलन केही नयाँ शिक्षा दिएर अगाडि बढ्न खोजेको आभास दिन्छ ।

सत्ताकब्जापछि पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता राज्यसत्ता सञ्चालनमा मात्र संलग्न हुँदा भौतिक परिवेशले पार्टीलाई नोकरशाही, पदलोलुप र सुविधा सम्पन्न वर्गमा बदलिदिने खतरा देखियो, जसले पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध अलगधलग वा औपचारिक बन्यो । यो नै प्रतिक्रान्तिमा पुग्ने प्रमुख माध्यम बनेको देखियो । यसबाट बच्न सर्वहारा वर्ग र श्रमजीवी जनताको निगरानी, नियन्त्रण र सेवामा राख्ने संगठनात्मक विधिको विकास, सक्षम र समर्पित नेताको एक हिस्सा निरन्तर जनकार्य र अर्को हिस्सा सत्ता सञ्चालनमा लाग्ने र निश्चित अन्तरालमा कार्यविभाजन हेरफेर गरी पार्टीको जनतासँग सम्बन्ध सजीव राख्ने अन्तरवस्तु यो जनवादमा देख्न सकिन्छ ।

एकपटक एक निश्चित कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनवादी, समाजवादी राज्यसत्ता स्थापित भइसकेपछि सो पार्टी सधैँ सर्वहारावादी नहुन सक्ने देखियो । यो अवस्थामा यसविरुद्ध जनताद्वारा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण नहुनु मात्र होइन कि त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु र कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी हुनु, यसको विकास र उत्कर्ष पार्टी यान्त्रिक र नोकरशाही बन्ने र जनताबीचको सिर्जनशीलता र विद्रोह चेत बन्ध्याकरण हुनु हो । यसकारण संवैधानिक सीमाभित्र सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी जनवादी राज्यसत्ताभित्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गर्ने, यदि सत्तामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टी आफैँ निरन्तर क्रान्तिकारीकरण र सर्वहाराकरण हुन नसके यसका खिलाफमा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी र नेतृत्व राज्यसत्तामा पु¥याउने । त्यस्ता दल, संघसंस्था जसले जनवादी संवैधानिक सत्ता स्विकार्छन्, तिनीहरूको पार्टी स्वतन्त्रतासँगै सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सोच, विधि र कार्यक्रम २१औँ शताब्दीको जनवादको अन्तरवस्तु हो भन्न सकिन्छ ।

तर, आजका हामी माओवादी नेता–कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा जसरी पनि पैसा कमाउने र वर्ग उत्थानतिर लाग्ने कर्ममा केन्द्रित छौँ । अब हाम्रो नेतृत्वमा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने त कता हो कता, उही परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्नुपर्ने, पदका लागि हदै दर्जाको हर्कत गर्नुपर्ने र पार्टी एवं सत्ताको जिम्मेवारी आफन्तद्वारा भर्नुपर्ने मनोदशाले माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टीबाट भद्दा बुर्जुवा पार्टीमा बदलिने र सकिने संकेत पो देखिन्छ ।

तपाईको टिप्पणी

All Right Reserved. © Namastepost. Proudly maintained with by Makura Creations