बिशेस समाचार

राष्ट्र डुबाएर दुई अर्ब खाने मन्त्रीको दाऊ : पशुपतिको बालुवादेखि नियुक्तिसम्म चलखेल

HOT NEWS       ,

काठमाडौं । जनादेश गुमाइसकेको शेरबहादुर देउवा सरकारका मन्त्रीहरू जाँदाजाँदै मनपरी नियुक्ति र ठेक्कापट्टाका निर्णय गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्रीहरूले आर्थिक चलखेलका आधारमा गर्न खोजेका निर्णयमा मन्त्रालयका सचिवहरूले साथ नदिएपछि २०७४ पुस १३ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार नै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमाथि खनिएका थिए ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक परिर्वतनदेखि पशुपति विकास कोष अन्तर्गतको बालुवा ठेक्का, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्ति, पर्यटन बोर्डको सदस्य नियुक्तिका बिषयमा सचिवले सहयोग नगरेकोमा गच्छेदार झोंक्किएका थिए । उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोस पोखेका थिए । सो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा गच्छदार र मन्त्री देवले २०–२० मिनेट सचिव न्यौपानेले असहयोग गरेकोमा आक्रोस पोखेको थाहा भएको छ ।
किन हटाउन खोजिंदैछ

प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई रु
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणका महानिर्देशक संजीव गौतमले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्षमा पर्यटनमन्त्री जीतेन्द्र देव छन् । सान्जोसेलाई फाइदा पु¥याउने र देशलाई ९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पार्ने खेल अन्तर्गत महानिर्देशक गौतमलाई हटाउने चलखेल भइरहेको छ ।

महानिर्देशक गौतमले सान्जोसेको करीब २ अर्ब धरौटी जफत गरेका थिए । सान्जोसेले २ अर्ब जफत गरिएको २ अर्ब धरौटीका अलावा ७ अर्ब क्षतिपूर्ति माग गर्दै स्पेनको अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर स्पेनको तल्लो अदालतले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेपछि पुनः माथिल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सान्जोसेका एजेन्ट, पर्यटन मन्त्री देव र उपप्रधानमन्त्री गच्छदार महानिर्देशक गौतमलाई हटाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्याय वा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यमध्ये एकलाई महानिर्देशक बनाउने चलखेलमा छन् ।

गौतमलाई हटाएर उपाध्याय वा आचार्यलाई महानिर्देशक बनाउने र सान्जोसेको मुद्दामा कानुन ब्यवसायी नै नपठाउने, पठाइहाले पनि बहस नगर्ने वातावरण मिलाएर प्राधिकरणलाई हराउने चलखेलमा मन्त्री देव छन् । गौतमलाई हटाएर आचार्य र उपाध्यायलाई ल्याएर सान्जोसेलाई मुद्दा जिताएबापत करिब २ अर्ब धरौटीबापतको रकम उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र मन्त्री देवलाई घुस दिने प्रलोभन दिएपछि उनीहरू देशलाई अरबौं नोक्सान पार्न उद्यत भएर लागेका छन् ।

महानिर्देशक गौतमलाई हटाउन सके स्पेनमा चलिरहेको मुद्दामा प्राधिकरणलाई हराउन सकिने र मुद्दा जितेपछि ७ अर्ब क्षतिपूर्तिबापतको रकम लैजाने, २ अर्ब धरौटीबापतको रकम घुस दिने प्रलोभन गच्छदार, देव, आचार्यहरूलाई दिइएको छ । त्यही प्रलोभनमा परेर गच्छदार र देव महानिर्देशक गौतमलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयमा सरुवा गर्न लागेको खबर छ ।

सान्जोसेकै डिजाइनमा मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई २०७४ भदौमा ११ बँुदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालयका सचिव चीन भ्रमणमा गएको समय पारी निमित्त सचिव सुरेश आचार्यमार्फत् स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । ११ बुँदे स्पष्टीकरणको एउटा बुँदामा सान्जोसेको ठेक्का किन तोडेको भनेर सोधिएको थाहा भएको छ ।

त्यो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भनी उनलाई मन्त्रालयमा तानिएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले गौतमलाई मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय आचार संहिता विपरीत भएकोमा मन्त्री देवलाई आयोगमा हाजिरका लागि बोलाएपछि त्यो निर्णय बदर गर्न बाध्य भएका थिए । तर अहिले मन्त्री देव र उपप्रधानमन्त्री गच्छदार पुनः गौतमलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार, प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्न मिल्दैन ।

सान्जोसेको मुद्दा कमजोर पारी २ अर्ब रुपैयाँ घुस खाने र ७ अर्ब सान्जोसेलाई क्षतिपूर्ति दिनेगरी तारतम्य मिलाएका मन्त्री देव र उपप्रम गच्छदारको योजनामा साथ नदिने गौतमलाई पुनः फाल्न खोज्नुको अर्को कारण प्राधिकरणले सुनसरीको धरानमा विमानस्थल बनाउनका लागि आङछिरिङ शेर्पाको यति इन्कर्पोरेटेडको नाममा रहेको जग्गा खरिद नगर्नु पनि हो । उक्त जग्गा खरिदका लागि चालू आर्थिक बर्षमा बजेट नछुट्ट्याएपछि यो समूह पनि उनलाई हात धोएर लागेको छ ।

प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यति इन्कर्पोरेट कम्पनीको नाममा रहेको करीब ७ बिघा जग्गा किन्न बजेट नछुट्ट्याएपछि गौतमलाई हटाउने चलखेलमा हवाई माफियाको एक समूह लागेको बताइन्छ । विमानस्थलका लागि ७० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ । आङछिरिङ शेर्पाले २०६१ सालतिर निकै सस्तो मूल्यमा धरानमा जग्गा किनेका थिए । उनलाई ठूलो नाफा हुनेगरी सो जग्गा प्राधिकरणका नाममा किनाउन महानिर्देशक गौतममाथि राजनीतिक दबाब परेको छ । जुन जग्गा खरिद गर्न उपप्रधानमन्त्री गच्छदारकै विशेष रुची रहेको थियो ।

गच्छेदार र देवलाई करोडौं कमिसनको अफर गरेका कारण उनीहरू जसरी पनि उक्त जग्गा प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदैआएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एमालेका नेताहरूलाई चार्टर्ड फ्लाइट सित्तैमा गराएर अरबौं रुपैयाँको ठेक्का हत्याउने काम आङछिरिङले गर्दैआएका छन् । प्राधिकरणको महानिर्देशक परिवर्तन, पशुपतिको बालुवाको ठेक्का, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुृक्ति, पर्यटन बोर्डमा दुई सदस्य नियुक्तिलगायतका काममा प्याकेजमै आङछिरिङले गच्छदार र देवसंग घुसको डिलिङ गरेको स्रोतले बताएको छ ।

गच्छारसंग ९ करोड दिनेगरी यी काम गर्न आङछिरिङले डिल गरेकै कारण गच्छादार र देव सरकारमै हुँदा जसरी पनि यी काम गर्ने योजनामा रहेको थाहा भएको छ । तर यसमा सचिव बाधक भएपछि उनीहरू मुख्यसचिवसंगै आक्रोस पोखिरहेका छन् । आङछिरिङ पनि जानेबेलाका मन्त्रीलाई थोरै रकम घुस दिएर यी काम फत्ते गराउने खेलमा छन् । राजनीतिक दलहरूलाई चारो हालेर अरबौंको ब्यापार हत्याउने आङछिरिङको राष्ट्रघाती योजनामा साथ नदिएपछि उनी महानिर्देशक गौतमलाई हटाउने खेलमा लागेको मन्त्रालय स्रोतबाट थाहा भएको छ ।

डीजी बनाउने चलखेल
तीन चार वटा हवाई रुट खुलाउन भारतमा पठाएको बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्सल राख्न दिने सम्झौता गरेर आएपछि त्यसले निकै ठूलो तरंग सृजना गरेको थियो । डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सहसचिव सुरेश आचार्यले दिल्लीमा एयरमार्सल राख्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आएका थिए । जसले गर्दा भट्टराई सरकार नै संकटमा परेको थियो ।

जुन काम गर्ने निर्देशन प्राप्त गरेर गएका थिए, त्यो काम नगरी कार्यादेश नै नभएको एयरमार्सल राख्ने सम्झौता गर्ने तिनै सहसचिव आचार्यलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउने पक्षमा उपप्रधानमन्त्री गच्छेदार छन् । सहसचिव आचार्य तत्कालीन हवाई विभाग खारेज गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाउने बेलामा निजामती सेवामा गएका हुन् ।

प्राधिकरण सेवा अन्तर्गत रहने कि निजामतीमा जाने भन्दा उनले निजामती रोेजेका थिए । निजामतीतर्फ गएका उनी प्रांधिकरणको महानिर्देशक हुन नियमतः मिल्दैन । प्राधिकरणमा १२ तहको जनशक्ति नहुँदा विगतमा तत्कालीन सहसचिव यज्ञप्रसाद गौतम महानिर्देशक भएका थिए । तर अहिले प्राधिकरणमा १२ तहको जनशक्ति पर्याप्त छ ।

प्राधिकरणभित्रैका १२ तहका कर्मचारीबाटै महानिर्देशक बनाउनुपर्नेमा हवाई माफियाको इशारामा गच्छदार आचार्यलाई बोकेर हिंडेका छन् । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारकी श्रीमती निर्मला श्रेष्ठसंग तिहारमा टीका लगाउने साइनो लगाएका र छोरा सुभासलाई भान्जा भन्दैआएका आङछिरिङ शेर्पा गौतमलाई हटाएर आचार्यलाई महानिर्देशक बनाउन लागिपरेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।

पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्र देवको इच्छा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल९टीआइए०का महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउने रहेको स्रोतले बताएको छ । उपाध्याय देशका जुनसुकै विमानस्थलको प्रमुख हुँदा पनि विवादमा मुछिएका थिए । भैरहवा विमानस्थलको प्रसंग होस् कि बिराटनगर जहाँ बस्दा पनि उनी विवादमा मुछिएका हुन् ।

तालिम केन्द्रको प्रमुख हुँदा एटीसी र अग्नि नियन्त्रक तालिममा प्रशिक्षार्थी छनोट गर्दा उनीमाथि घुस असुली गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए । उनले प्राधिकरणमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम हुन्डीबाट भारत र अमेरिकामा लाने गरेको आरोप छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको रकमले उनले अमेरिकामा पेट्रोल पम्प नै संचालन गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

साँघुबाट साभार

तपाईको टिप्पणी

All Right Reserved. © Namastepost. Proudly maintained with by Makura Creations