बिशेस समाचार

बालकृष्ण ढुंगेलसंगै प्रचण्ड-बाबुराम पनि जेल जानुपर्छ कि सडकमा आउनुपर्छ

क्यालेन्डर अनुसार हिउँद लागिसकेको छैन । तर काठमाडौको मौसमले केही दिन यता चिसो हिउँदलाई प्रतिबिम्बित गरिराखेको छ । पृथ्वी छिटो घुमेर हो या सुर्यले न्यून ताप प्रवाह गरेर हो या वातावरणीय असन्तुलन । कारण जेसुकै होस्, त्यतातिर नजाऔं । हिजो अर्थात कात्तिक १४ गते मध्याह्न ठमेलमा चिसिदै गरेको चिया पिउदैगर्दा टेलिभिजनको स्क्रिन एकाएक तात्न थाल्यो । फ्लास न्युजमा लेखियो- ‘माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल पक्राउ ।’ सामाजिक संजालका भित्ताहरु रंगिदै गए । पत्रकारका कलम, कम्युटरका किबोर्ड, टेलिभिजनका क्यामरा सबैले बालकृष्ण ढुंगेलतर्फ तेर्सिने कसरत गरे । त्यतिञ्जेल बालकृष्ण ढुंगेलको हातमा भने हत्कडी कसिदै थियो । यो पङ्क्तिकारको दिमागमा एउटा कम्युनिस्ट ‘स्लोगन’ याद आइरह्यो- जिते संसार हारे हत्कडी ।

बालकृष्ण ढुंगेलको हातमा आइपुगेको हत्कडी पराजयको सजाय हो वा विजयको पुरस्कार वा गणतन्त्रको उपहार ? नेपालमा गणतन्त्र बालकृष्ण ढुंगेलहरुले जितेर ल्याएको हो या हारेर आएको हो ? कमान्डर विजयोल्लासमा रमाइरहेका बेला सिपाहीलाई हारको सजाय कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा सिपाहीको अपहरण हुँदा सर्बोच्च कमान्डर र अन्य कमान्डरहरुको कस्तो दावित्व सिर्जना हुन्छ ? नेताहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ भनेर सामाजिक संजाल, अनलाइन निहाल्न थालियो । हरेक घटना, समसामयिक बिषयमा सामाजिक संजालमार्फत तुरुन्त आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बाबुराम भट्टराई मौन छन् । उनका फेसबुक र ट्विटरका वालहरु ढुंगेलको जेल चलानबारे बेखबर देखिन्छन् । एउटै बिषयमा एकै दिन भिन्नभिन्न बिबादास्पद अभिव्यक्ति दिनसक्ने क्षमता राख्ने प्रचण्डको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन । ढुंगेल प्रकरणले मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी बिचारमाथी कुनै हमला नभए जस्तो छ। पार्टीको आन्तरिक बिषयमा आफ्नो निवासमा पत्रकार बोलाएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नारायणकाजि श्रेष्ठको बालकृष्ण ढुंगेलसंग कुनै सरोकार र नाता छैन । ढुंगेल पक्राउ परेको केही घन्टापछि विप्लवले उक्त घटनाको बिरोधमा प्रेस बिज्ञप्ति निकाले । विप्लवले यसलाई षडयन्त्र र प्रतिक्रान्तिकारी कार्यको संज्ञा दिदै अराजनैतिक र अनैतिक कदमका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

चिनमा सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले त्यहाँका पहिलेका सबै कानुनहरु खारेज गरिए । त्यति मात्रै हैन पहिलेदेखि न्याय सम्पादन गरिआएका सबै न्यायाधीशहरु तथा कानुन ब्यवसाय संचालन गर्दैआएका कानुन व्यवसायीहरुलाई परिवर्तित सन्दर्भमा अयोग्य घोषित गरियो । सन् १९५४ मा जारी गरिएको चिनको नयाँ संविधानले न्यायपालिकाको व्यापक पुनर्संरचना गर्यो । सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ पनि कानुन र न्याय प्रणालीमा व्यापक पुनर्संरचना गरिएको थियो । सिद्धान्तत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गरे पनि कानुन राजनीतिभन्दा छुट्टै स्वाधीन र स्वतन्त्र हुनसक्दैन । राजनीतिले नै कानुनको दिशानिर्देश गर्नेगर्दछ । अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्दछ र न्याय सम्पादनमा आफुलाई सिफारिस गर्नेप्रतिको झुकाव स्पष्ट झल्किएको कैयौं नजिर भेटिन्छन् । नेपालमा विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सेना र अदालतमा पुनर्संरचना हुन सकेन । विपि कोइरालाले पनि नेपालको सेनालाई नागरिक सरकारको मातहत ल्याउन नसकेकोमा असहज महसुस गरेको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विभिन्न प्रसंगमा उल्लेख गएका छन् ।

नेपालमा वि.स. २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन सफल भएपछि आन्दोलनका दोषी छानबिनका लागि जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियो । २०६२-०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भुमिका खेल्ने दोषी पत्ता लगाउन कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा अर्को एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भयो । निकै मेहनत गरेर दुबै आयोगले कारबाहीका लागि लामो सुची सिफारिस गरे । दोषीलाई भने कारबाही हुनसकेन । तथापि प्रत्येक ब्यक्ति बिशेषका बिरुद्ध नियमित अदालती प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएन किनकी बिशेष परिस्थिति, आन्दोलन वा उथलपुथलका क्रममा घटेका घटनाबारे छानबिन गर्न, कारबाही सिफारिस गर्नका लागि छुट्टै बिशेष अदालत, आयोग वा न्यायीक समितिहरु गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्परा छ । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ ।

जनयुद्धकालिन घटना र मुद्दाको सन्दर्भमा छानबिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको परिकल्पना बिस्तृत शान्ति सम्झौताले बिशेष महत्त्वका साथ गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार गठित दुबै आयोगले आफ्नो काम गरिराखेका पनि छन् । परन्तु बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा बिस्तृत शान्ती सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३, अन्तरास्ट्रिय कानुनी प्रचलन, नेपालको शान्ती प्रक्रियाको मर्म र भावना बिपरित जिल्ला अदालतले सजाय तोक्यो । पुनरावेदन अदालतले उक्त फैसला बदर गर्यो । तर सर्बोच्च अदालतले २०६६ सालमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय तोक्यो । कानुनभन्दा राजनीति, समाज र संस्कृति शक्तिशाली हुन्छन् । सरकारले सर्बोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरा सहज र उचित थिएन । यो बिचमा आधा दर्जन सरकार बने । तर कुनै सरकारले पनि यो फैसलाको पक्षमा उभिने आँट गरेनन् । बाबुराम भट्टराईको सरकारले अन्तरिम संविधानको धारा १५१ ले प्रदत्त गरेको अधिकारको प्रयोग गर्दै माफी दिन सिफारिस गर्यो ।अदालतले यसलाई पनि रोक्दै आफूलाई संविधान र बिस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा माथि उभ्याउने प्रयत्न गर्यो । यसको स्पष्ट सन्देश हो कि अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । अहिले आएर देउवा सरकारले बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस पैदा भएको जस्तो देखिएको छ । यथार्थमा यो एक दशक यताकै पेचिलो बिषय हो । यस अन्तर्गत तीन कुरा देख्न सकिन्छ ।

पहिलो कुरा, शेरबहादुर देउवा नेपाली राजनीतिका कस्तो पात्र हुन् भन्ने कुरा पुनः एकपटक स्मरण गराएको छ । २०५२ सालमा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा(माओवादी) ले राखेका मागको बेवास्ता गर्दा देश गृहयुद्धमा होमियो । १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । २०५८ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा संकटकाल लगाउदै माओवादी नेता, कार्यकर्ता, समर्थकलाई आतंककारी घोषणा गर्दै टाउकोको मुल्य तोके । देशमा थप रगतको खोलो बग्यो । तेस्रो कार्यकालमा राजाको हातमा सत्ता बुझाए । अहिले आएर प्रतिगमनका लागी ग्राउन्ड बनाउन विभिन्न कार्ड फ्यालिरहेका छन् ।

दोश्रो कुरा, पुरानै व्यवस्था, साबिककै संरचनाभित्रबाट कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो रुपान्तरण सम्भव छैन भन्ने कुराको पुष्टि हो । सेनाको पुनर्संरचना नहुदा रुक्मांगद कटवालले माओवादी सरकारलाई अपदस्त गरे । अदालतको पुनर्संरचना नहुँदा बालकृष्ण ढुंगेलका मुद्दा बल्झिए । यो बालकृष्ण ढुंगेलको ब्यक्तिगत मामला र सवाल हुँदै होइन । यसको सन्देश हो कि अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि माओवादी नेताकार्यकर्ता सुरक्षीत छैनन् । यसमा जनयुद्धलाई अपराधिकरण गर्दै नेताकार्यकर्तालाई जेल हालेर माओवादी आन्दोलन विघटन गराउने षड्यन्त्र पनि लुकेको छ ।

तेस्रो कुरा भनेको यो प्रचण्ड-बाबुराम भट्टराईको आत्मसमर्पण र गद्दारीको परिणाम हो । संसदबादि दल र नेकपा (माओवादी) बिच सहमति र सहकार्यको मिलनबिन्दु नयाँ संरचनाको निर्माण गर्नु थियो । नेपालमा दुइटा सरकार, दुइटा सेना र दुइटा अदालत अस्तित्वमा थिए । यथार्थमा बिस्तृत शान्ति सम्झौताले नयाँ सेना, नयाँ अदालत सहितको राज्य पुनर्संरचनाको मार्गनिर्देश गरेको थियो । तर प्रचण्ड- बाबुरामले विभिन्न सम्झौता, पार्टी नीति र निर्णय विपरीत कार्यक्रम तय गर्दै आफ्नो लाइन, एजेन्डा र राजनीतिबाट बिचलित भए । सरकार र सम्पतिका लागि कांग्रेस, एमाले र बिदेशीसामु आत्मसमर्पण गरे । पार्टी, आन्दोलन, नेताकार्यकर्ताको बेवास्ता गर्दै आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थमा केन्दृत भए । वास्तमा जनयुद्धमा कुनै पनि ब्यक्तिले चाहेको कुरा उसको स्वेच्छाले लागू हुन्थेन र हुन सम्भव पनि थिएन । जनयुद्धका सबै घटना पार्टी निर्णय र निर्देशनमा भएका हुन् । त्यसैले सम्पुर्ण घटनाको एकमुष्ट जिम्मेवारी आज नेतृत्वपंक्तिले लिनुपर्छ । प्रचण्ड त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष सहित जनमुक्ति सेनाका सर्बोच्च कमान्डर थिए भने बाबुराम भट्टराई जनसरकार प्रमुख थिए । आफ्नो निर्देशनमा लडेका कार्यकर्तालाई जेल पठाउदै नेताहरु कुर्सिको दौडमा कुद्ने कुरा कुनै सर्तमा पनि नैतिक र राजनैतिक मान्न सकिदैन । त्यसैले बालकृष्ण ढुंगेलसंगै प्रचण्ड- बाबुराम पनि कि जेल जान तयार हुनुपर्छ कि आन्दोलनको नयाँ मोर्चामा सडकमा आउनुपर्छ ।


तपाईको टिप्पणी

All Right Reserved. © Namastepost. Proudly maintained with by Makura Creations