बिशेस समाचार

ओलीले मंसिरमा प्रतिगामी चुनाव गर्न खोजेका थिएः रामनारायण विडारी

अन्तरवार्ता       ,

( राजनीतिक अस्थिरता र आशंकाबिच नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठन भएको बर्तमान सरकारका सामु देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनहरुको उचित निकास र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम पुरा गर्ने लगायत कैयौं चुनौति छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहि बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सांसद रामनारायण विडारीसंग नमस्ते पोष्टका लागि मनोज खतिवडा र सन्तोष भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)

संविधान सहजतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ
संविधान कार्यान्वयन गर्नलाई कानुन तर्जुमा गर्ने विषयमा हामी अहोरात्र खटिरहेका छौं । म विधायन समितिको सदस्य र विभिन्न विधेयक परिमार्जन गर्ने उपसमितिको संयोजकपनि रहेको छु । हामीले अहिले न्याय सम्बन्धि सबै बिधेयकहरु उपसमितिबाट पारित गरेर अब समितिमा पठाउने काम आजै गर्दैछौँ । त्यस्तै निर्वाचनसम्बन्धि कानुन गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको सल्लाह सुझाव लिइसकेर करिब अन्तिममा पुगेको छ । न्याय सम्बन्धि कानुन अन्तर्गत न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद ऐन, न्याय सेवा आयोग ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन हरु टुंग्याइसकिएको छ । अरु ऐनहरुपनि विभिन्न प्रकारले बनिरहेका छन् ।

कानुन मन्त्रालयले पनि त्यसमा सशक्त ढंगले काम गरिरहेको छ । मैलेपनि कानुन मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर विभिन्न प्रकारको सहयोग पु¥याइरहेको छु । त्यसकारणले यो तीन तहको निर्वाचन मध्ये पहिलो स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त चुनावका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहचाहिँ स्थानीय सरकार हुन्छ । स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ । त्यसकारण त्यो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधी कानुनहरु चाहिन्छ । त्यो कार्यविधी कानुनहरु बनाउने कामपनि भइरहेको छ । यो सरकारको नौ महिने भनेको ठ्याक्क नौ महिना नै भन्ने होइन । यो सरकार निरन्तर हुन्छ ।

यसको अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व फेरिएला या अरु कोही फेरिएला तर सरकार निरन्तर हुन्छ । आगामी दिनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आएपनि या माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वको सरकार जारी रहेपनि यो प्रकृया निरन्तर छ । त्यसैले तीन तहको चुनावपनि सहजतापुर्वक हुन्छ, कानुनहरु सबै निर्माणपनि हुन्छन् त्यसका लागि विधायन समितिपनि सक्रिय छ । कानुन मन्त्रालयपनि त्यसका लागि सक्रिय छ । र संविधान कार्यान्वयनपनि विना कुनै व्यवधान हुन्छ ।

ओलीले मंसिरमा गर्ने भनेको चुनाव संविधानविरोधी र प्रतिगामी

संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दलिय सहमति त भइहाल्छ । अहिले आएर एमालेले स्थानीय निकायको चुनाव हुन दिन्न भन्न मिल्छ ? उसले मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गरौँ भनेको थियो । हामीले भ्याइँदैन भन्यौँ । मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्छौँ भन्नु गफमात्र हुन्छ । ओली जि नै प्रधानमन्त्री भइरहेको भएपनि मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव सम्भव थिएन । विचार गर्नुपर्ने कुरा ओलीजी ले मंसिरमा गर्ने चुनाव भनेको संघियता अन्तर्गत स्थानीय तहको चुनाव थिएन । उहाँले गर्छु भनेको चुनाव स्थानीय निकायको हो ।

स्थानीय निकाय भनेको २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको चुनाव हो । त्यस्तो प्रतिगामी चुनाव हामी गर्दैनौँ पनि र मान्दैनौँ पनि । उहाँले २०४७ सालको संविधान अनुसार स्थानीय निकायको प्रतिगामी चुनाव गर्ने भनेपछि हामीले विरोध जनायौँ । अन्तिममा हामीले सबैतिर खैलाबैला गरेपछि उहाँले आफ्नो भनाइ सच्याउन थाल्नुभएको थियो । अन्तिममा चाहिँ अब स्थानीय तहकै गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो ।

यसरी ओलीजीको अभिव्यक्ति नयाँ संविधानको मर्म र भावनाको खिलाफमा थियो । मंसिरमै चुनाव गर्छु भन्नुमा उहाँको भित्रि आशयचाहिँ २०४७ सालको संविधान अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गरि त्यसलाई ५ बर्षसम्म टिकाउने र नयाँ संविधानलाई पुर्णतया असफल पार्ने थियो । अब उहाँले भनेजस्तो स्थानीय निकायको चुनाव होइन सरकारले नयाँ संविधानले किटान गरेको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्छौँ ।

 ओली नै एमाले होइनन्

मधेसवादी दलका नेताहरु सरकारमा सामेल हुने वातावरण बन्दै छ । मधेसले उठाएका मागहरु मध्ये घाइते, अपांगहरुको माग पुरा भएको छ । जो मारिएका थिए उनीहरुको सम्बन्धमा राखिएको माग पुरा भएको छ । आन्दोलनमा सामेल सर्वसाधारणलाई लगाइएको मुद्धाको बिषयमा छानविन गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा समिति बनिसकेको छ । उहाँहरुको माग पुरा गर्नका लागि अब संविधान संशोधनपनि हुन्छ । सिमांकनमा पनि आपसी छलफलपछि हेरफेर हुन्छ । आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा ल्याइ मधेसको संकट समाधान गर्नका लागि एमालेसमेत जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

एमालेले जिम्मेवारी बहन नगरी यी काम गर्न रोक्यो भने त्यो उसको ठूलो भुल हुनेछ । यदि एमालेले मधेसको आन्दोलनलाई गम्भिरताका साथ लिएन भने उसले संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले एमालेले पनि सरकारलाई साथ दिएर सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नपर्छ । मधेसीहरुका सबै माग पुरा हुन्छन् भन्नेपनि होइन तर संविधान संगत मिल्दा मागलाई चाहिँ पुरा गर्नुको विकल्प छैन ।

मधेसको मागको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष बढि नै कठोर देखिनुहुन्छ । यद्यपी केपी ओली नै एमाले होइनन् । उक्त पार्टीभित्र  पनि मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्र र समुदायका मागलाई सम्वोधन गर्नपर्छ भन्ने मत राख्ने प्रसस्त नेता कार्यकर्ताहरु छन् । त्यसैले एमालेले पनि आफ्नो अध्यक्षले निरन्तर मधेस र विभिन्न क्षेत्रविरुद्ध बोलेको भनाइलाई ‘रिभ्यु’ गर्छ, गर्नुपर्छ ।
अहिले ओलीजीले मधेसको मागलाई ध्यानमा राखेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन भनेर जसरी भन्दै हिँड्नुभएको छ, विगतको नजिरलाई हेर्दा उहाँले आफ्नो भनाइ सच्याउनुहुनेछ ।

उहाँले नयाँ सरकार कुनैपनि हालतमा बन्नै सक्दैन, संविधानले ब्यवस्थानै गरेको छैन भनेर पनि हिँड्नुभयो । कुनैपनि हालतमा नजाने सरकार त बाधा फुकाएपनि, बाधा कसेपनि जाँदैनथ्यो नि त ? तर हामीले देख्यौँ नि त कुनैपनि हालतमा नजाने सरकार पनि जाँदोरहेछ त । उहाँले जे भन्यो त्यही नहुने रहेछ नी त ।

पछि त आफ्नु लाज छोप्न, आफुलाई जोगाउन उहाँहरुले बाधा अड्काउ फुकाउँदै हिँड्नुभयो । बाहिर भनिहालियो अब बेइज्जत हुनेभयो । अब के गर्ने त भन्दा सजिलो तरिका बाधा अड्काउ फुकाइदिने । मैले त यो बाधा अड्काउ फुकाउने विषयलाई त्यसैबेलापनि भनेको थिएँ– यो बाधा अड्काउ भनेको चाहिँ खोला नभएको ठाउँमा कुनै न कुनै बेला खोला आउला भनेर पुल बनाएजस्तै हो भनेर ।

त्यसैले ओलीले जे जे भन्यो त्यही त्यही लागु हुनेपनि होइन र भएको पनि छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन, संविधानलाई आवश्यक संशोधन गर्न, प्रदेशहरुको सिमांकन संशोधन गर्न एमाले पनि बाध्य छ । उ चाँडै नै सहमतिका लागि जिम्मेवार ढंगले आउँछ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्धाको व्यवस्थापन गर्न सरकार संवेदनशील छ

द्वन्द्वकालिन मुद्धाको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गम्भिर प्रकृतिका अपराधका मुद्धालाई आयोगले अदालतमा पठाउँछ र अरु मुद्धाहरुलाई मेलमिलाप मार्फत हल खोजिन्छ । त्यसैले आयोगलाई शक्तिशाली र श्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनका लागि सरकारले काम शुरु गरिसकेको छ । आयोगमा उजुरी संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र ती उजुरी छानविन पनि आयोगले नै गर्छ । बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको काम पनि तदारुकताका साथ भइरहेको छ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्धा भनेको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको अन्तिम अवस्था हो । हतियार र सेना समायोजन भइसक्यो, संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसक्यो अबको एउटै मात्र बाँकी काम युद्धकालिन घटना र त्यहाँका मुद्धामामिलालाई ब्यवस्थापन गर्ने हो । पिडीतहरुलाई न्याय दिने, पिडकहरुलाई प्रायश्चित गराएर आत्मवोध गराउने र  जघन्य अपराध गर्नेलाई सजायको ब्यवस्था गर्ने नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम नै आयोगले काम गर्छ । सरकार त्यसतर्फ संवेदनशिलताका साथ लागिपरेको छ ।

तपाईको टिप्पणी

All Right Reserved. © Namastepost. Proudly maintained with by Makura Creations